औपनिवेशिक रीवाज आज भी भारत में दोहराई जाती है

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यह बात उन दिनों की है जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ही सत्ता पर प्रभाव हुआ करता था, क्योंकि यह राजा और रानी के काफी नजदीक हुआ करते थे. अतः इनके द्वारा कही गई सारी बातें लगभग मान ली जाती थी परंतु समय चलते आम लोगों ने भी अपनी बातें राजा रानी तक रखनी शुरू कर दी और इसके लिए बना हाउस ऑफ कॉमंस। राजा रानी के दरबार में हाउस ऑफ कॉमंस की बातों को रखने वाले को स्पीकर कहा जाता था, यह बात अक्सर हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के सदस्यों को नागवार गुजरती थी और वह 3-4 स्पीकर्स की हत्याएं करवा चुके थे, अतः स्पीकर्स काफी डरे रहते।अतः यह आम बात हो गई कि जब तक राजा रानी की दरबार पूरी तरह से बैठ ना जाए तब तक हाउस ऑफ कामंस का स्पीकर छिपकर किसी गांव में बैठा रहता। बाद में दरबार के ही लोग सुरक्षा के साथ उसे राजा रानी के सामने लेकर आते और तब वह हाउस ऑफ कॉमंस में की पूरी बातें कह सकता था. हास्यास्पद है की यह औपनिवेशिक रीवाज आज भी भारत में दोहराई जाती है, और इस स्पीकर को छुपा कर सबके सामने लाया जाता है. हालांकि अब ऐसी ना जाने  कितने रिवाजों के टूटने की प्रक्रिया लगातार और तेजी से शुरु हो गई है.

चलता-फिरता ग्रीनहाउस प्रोटोटाइप

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अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चलता-फिरता ग्रीनहाउस तैयार किया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसकी मदद से मंगल या चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ताजा भोजन और ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा सकती है। वैज्ञानिकों ने ग्रीनहाउस का प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया सकता है। इसे हवा भरकर तैयार किया जाता है। यह इस तरह से बनाया गया है कि इसमें पौधे विकसित हो सकते हैं और अनाज का उत्पादन भी किया जा सकता है। इसमें दूषित जल एवं कचरा प्रबंधन की व्यवस्था भी है। फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर के वैज्ञानिक रे ह्वीलर ने कहा, 'इस व्यवस्था में पौधे भोजन बनाने और ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए कार्बन डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं।' यह उसी तरह काम करता है, जैसे धरती पर पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। रे ने बताया कि अंतरिक्ष यात्री कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे ग्रीनहाउस में भेज दिया जाता है। यहां पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। वैज्ञानिक पहले भी अंतरिक्ष में अनाज पैदा करने के तरीके विकसित कर चुके हैं। नई व्यवस्था सुदूर अंतरिक्ष में लंबे समय तक टिकने में सक्षम है।

अंटार्कटिका की ब्लड फॉल्स मिस्ट्री साल्व्ड

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भूवैज्ञानिकों ने आखिरकार अंटार्कटिका के 'ब्लड फॉल्स' के पीछे के  सच खुलासा किया है मैकमुर्डो ड्राई वैली में स्थित, फॉल्स को 1911 में शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया, अलास्का फेयरबैंक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा नए शोध ने एक अलग संभावना का सुझाव दिया है।

पानी में लाल रंग कैसे होता है?

शोध के अनुसार, लाल रंग उच्च लोहे के खनिज नमक पानी या नम में भंग होने पर लोहे के ऑक्सीकरण से  उत्पाद होता है। जब यह पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती  है जो उज्ज्वल लाल रंग को प्रदान करती है। (यह वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा को उजागर किया जाता है।) अनुसंधान टीम ने ग्लेशियर के नीचे से इमेजिंग का उपयोग रेडियो-इको ध्वनि या आरईसी नामक एक तकनीक का उपयोग किया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि खारा पानी घनत्व में अंतर को दर्शाता है जो अंततः ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

यह पाया गया कि नमकीन, जो कि एक झील थी जो ग्रेट टेलर ग्लेशियर के नीचे बहती थी, नदियों तक पहुँचने में  15 लाख साल लगते थे। नमकीन पानी के नीचे स्थित खनिजों को निकला गया है और ग्लेशियर की सतह को फिक्स्चर के माध्यम से आगे बढ़ता है।

एक और दिलचस्प अंतर्दृष्टि माइक्रोबियल जीवों की मौजूदगी है जो इन खारी नदियों में निचले स्थान पर ऑक्सीजन के साथ रहते हैं और अलगाव में जीवित रहते हैं। यह कठोर वातावरण में अनुकूलन के साक्ष्य के रूप में काम कर सकता है

स्पाइडर मिसाइल का सफल परीक्षण

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भारत ने कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल परीक्षणों की श्रृंखला के तहत सतह से हवा में मार करने में सक्षम स्पाइडर मिसाइल का 11 मई 2017 को सफल परीक्षण किया. वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली के विभिन्न मापदंडों की पुष्टि करने हेतु यह परीक्षण किया गया.स्पाइडर मिसाइल का चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज के लांच कॉम्प्लेक्स से मोबाइल लॉंचर के माध्यम से परीक्षण किया गया. मिसाइल ने चालक रहित विमान को लक्षित किया.

  • स्पाइडर मिसाइल कम समय में फायर एवं वायु में शत्रु पर हमला करने हेतु निर्माण की गई है.
  • यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है.
  • स्पाइडर मिसाइल इस्राइल से आयातित मिसाइल प्रणाली है.
  • कम ऊंचाई में इसकी मारक क्षमता 15 किलोमीटर तक है.
  • यह भारत में निर्मित सतह से हवा में मार करने में सक्षम आकाश मिसाइल से छोटी है. आकाश की मारक क्षमता 25 किलोमीटर है.

इज़राइल से अन्य सौदे-भारतीय सेना के लिए इज़राइल के साथ स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स और नेवी के लिये बराक-8 एयर मिसाइल्स की डील अगले दो माह में पूरी हो सकती है. यह सौदा लगभग डेढ़ बिलियन डॉलर का होगा, जिसके बाद भारत के बेडे़ में लगभग 8000 मिसाइलें आयेंगी.मोदी का जुलाई में इज़राइल दौरा-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में इजराइल दौरे पर जाएंगे. यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इजराइल दौरा है. पीएम मोदी के इस दौरे पर काफी बड़े रक्षा समझौते होने की संभावना हैं. इस दौरे पर एंटी टैंक मिसाइल्स और नेवल एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की डील हो सकती है. भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियार आयातक है.

‘वन रूपी क्लीनिक’ का शुभारम्भ

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सेंट्रल रेलवे और 'मैजिक दिल' ने संयुक्त रूप से 11 मई 2017  को घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर वन रुपी क्लीनिक शुरू किया. ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री अब सिर्फ एक रुपया देकर रेलवे स्टेशन पर ही अपना इलाज करवा सकते हैं.

  • आगामी माह मध्य और हार्बर लाइन के 18 अन्य स्टेशनों पर इसका शुभारम्भ किया जाएगा.
  • यहां मरीजों को आपात सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी.
  • एक रुपये का ओपीडी पेपर लेकर मरीज एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं.
  • वन रुपी क्लीनिक के तहत मरीजों को रियायती दर पर दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
  • मध्य रेलवे पर रोज 38 लाख यात्री सफर करते हैं. इस पहल के जरिए यात्रियों सहित आम जनता भी लाभान्वित हो सकती है.

ब्रैंडेड दवाओं में छूट-

  • पैथोलॉजिकल टेस्ट पर 20-25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी.
  • वन रुपी क्लीनिक पर कार्डियोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ भी मौजूद होंगे.
  • अधिक से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों को क्लिनिक पर लाने हेतु
  • वन रुपी क्लीनिक प्रबंधन द्वारा सरकारी अस्पतालों से बातचीत की जा रही है.
  • वन रुपी क्लीनिक पर मरीजों हेतु ओपीडी सुविधा 12 घंटों के लिए होगी.
  • वन रुपी क्लीनिक ओपीडी सुबह 9 बजे शुरू की जाएगी, जो रात्रि 9 बजे तक चलेगी.

सेंट्रल रेलवे से प्रतिदिन लाखों यात्री सफर तय करते है. कई बार यात्रा के दौरान हादसा भी हो जाता है और घायलों को इलाज के लिए करीब के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है. ऐसे में इस पहल के माध्यम से घायल यात्रियों का प्राथमिक इलाज स्टेशन पर ही हो सकेगा. वन रुपी क्लीनिक के तहत मरीजों को जो दवाएं दी जाएंगी उनमे अधिकतर जेनेरिक दवाएं ही होंगी. ब्रांडेड दवाइयों पर भी डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा.

भारत-श्रीलंका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध

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श्रीलंका, भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है और क्षेत्रीय सीमा से सिर्फ 30 समुद्री मील दूर है। इस द्वीप राष्ट्र के साथ भारत के गहन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। हम भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग के क्षेत्रों का विश्लेषण करते हैं। आप दोनों देशों के बीच प्रमुख मुद्दों के बारे में भी सीख सकते हैं।

श्रीलंका में तमिल और सिंहली दो प्रमुख जातीय समूह हैं स्वतंत्रता से पहले तमिलों के साथ सिंहली का शाश्वत संघर्ष कर रहा था। कई तमिलों ने अंग्रेजी भाषा सीखी, जो औपनिवेशिक काल में उच्च शिक्षा और बेहतर रोजगार के लिए आवश्यक थी। और तमिल-वर्चस्व वाले उत्तरी प्रांत में शिक्षा और रोजगार के मामले में अपेक्षाकृत बेहतर सुविधाएं थीं। स्वतंत्रता के बाद सिंहली राष्ट्रवाद ने शिक्षा और नागरिक प्रशासन में तमिल उपस्थिति को रोकने की मांग की। 1949 में भारतीय तमिल वृक्षारोपण श्रमिकों से वंचित नहीं हुए, सिंहली राष्ट्रवाद की एक लहर की शुरुआत जो इस क्षेत्र में तमिल लोगों से अलग थी. 1972 के संविधान में सिंहली भाषा और बौद्ध धर्म के पक्ष में संवैधानिक प्रावधान, उनकी शैक्षिक नीतियों के साथ-साथ कई तमिलों को आश्वस्त किया गया था कि उन्हें एक सीमांत समुदाय के रूप में माना जायेगा। खुले भेदभाव के परिणामस्वरूप, 1976 में तमिल अधिकारों के  लड़ने के लिए 1976 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) का गठन किया गया और 1983 में गृहयुद्ध शुरू हुआ।

 

ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार (श्रीलंका)

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उल्लेखनीय है कि श्रीलंका अपने ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार करने जा रहा है| इसका ध्यान मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित है जोकि भारत के लिये एक सुनहरा अवसर है| विदित हो कि श्रीलंका के पास पहले से ही मौज़ूद 4,000 मेगावाट क्षमता में पवन और सौर ऊर्जा का योगदान मात्र 550 मेगावाट है; परन्तु इसकी नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि हो रही है| परियोजना (जिसकी अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता 5,000 मेगवाट है), देश में प्रत्येक स्थान पर 1 मेगावाट क्षमता वाले 60 सौर ऊर्जा संयंत्रों के वितरण के लिये बनाया गया कार्यक्रम, 100 मेगावाट क्षमता के अन्य सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं| मन्नार की पवन विद्युत् परियोजना को सरकारी स्वामित्व वाली सुविधा सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (Ceylon Electricity Board) द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जाएगा और ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने के लिये एक वैश्विक टेंडर भी निकाला जाएगा, यह 100 मेगावाट क्षमता का संयंत्र श्रीलंका के 375 मेगावाट क्षमता वाले कार्यक्रम का एक भाग है जिसमें उत्पादन की भविष्यवाणी तथा उसका प्रबंधन करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा का एक केंद्र भी होगा| भारत -श्रीलंका के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक अच्छा प्रभाव है| इसके भारतीय सहायक के माध्यम से स्पेनिश विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर (Spanish wind turbine manufacturer) श्रीलंका के लोगों के लिये 76 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र को स्थापित कर चुका है गेमेसा(Gamesa) ने भी कुछ समय पहले ही हंबनटोटा के निकट 20 मेगावाट के सोलर संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा किया है| यह देश का पहला व्यापक सुविधाओं वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है| पवन टरबाइन विनिर्माता सुजलोन(Suzlon )और रेगेन पॉवरटेक(ReGen Powertech) ने भी इसके लिये अपने उपकरणों का विक्रय कर दिया है| श्री लंका सोलर और पवन ऊर्जा दोनों के लिये अनुकूल है| इसके पश्चिमी किनारे पर अवस्थित कल्पतिया(Kalpatiya) और पुट्टलम(Puttalam) पवन ऊर्जा फ़ार्म के लिये पवन की गति 8 मीटर प्रति सेकण्ड है| इसी प्रकार हंबनटोटा में एक मेगावाट सौर ऊर्जा से 2.2 मिलियन किलो वाट घंटा विद्युत का उत्पादन होता है|

पशु बिक्री पर प्रतिबंध

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पर्यावरण और वन मंत्रालय के नए नियमों के तहत कत्तों और मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं। गाय की सुरक्षा के लिए केंद्रीय विनियमन हिंदु जागरूक समूहों द्वारा गाय व्यापारियों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में अधिसूचित किया गया है। नियम 1960 के पशु अधिनियम क्रूरता की रोकथाम के तहत अधिसूचित किया गया है। उत्तर-पूर्व भारत और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नए नियमों को अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा। भारत भर में मुख्य हाइलाइट्स, मवेशी व्यापार को केवल कृषि भूमि मालिकों के बीच ही अनुमति है। मवेशी केवल ऐसे व्यक्ति को बेचा जा सकता है जो दस्तावेजों को रखता है कि वह एक कृषक है नए नियमों के मुताबिक, खरीदे गए मवेशियों को छह महीने के भीतर फिर से नहीं बदला जा सकता है। पशु बाजारों को एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किमी के भीतर और राज्य सीमा से 25 किलोमीटर तक नहीं बनाया जा सकता। देश के बाहर पशुओं को परिवहन के लिए राज्य सरकार के नामांकित व्यक्ति की विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होगी सभी पशु बाजारों को एक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला पशु बाजार समिति के अनुमोदन से चलाना होगा। समिति में सरकार के अनुमोदित पशु कल्याण समूहों के दो प्रतिनिधि भी होंगे। पशु चिकित्सा सुविधा और बीमार जानवरों के लिए अलग-अलग बाड़े जैसे पशु कल्याण के लिए लगभग 30 मानदंड निर्धारित हैं। जानवरों के मालिक को इसकी लागत सहन करना पड़ता है एक आश्रय में रख-रखाव मामले में, मालिक  भुगतान करने में असमर्थ होता है, लागत भूमि बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को लागतों को निर्दिष्ट करेगी।

पेट्रो नामक क्रिप्टोकरंसी (वेनेजुएला)

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वेनेजुएला ने अमेरिका के नेतृत्व वाली वित्तीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए पेट्रो नामक अपनी क्रिप्टोकुरेंसी शुरू की है। यह देश के विशाल प्राकृतिक संसाधनों के भंडार से समर्थित होगी।
क्रिप्टो मुद्राओं या आभासी मुद्राएं अनियमित डिजिटल धन के प्रकार हैं जो न तो केंद्रीय बैंक / सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती हैं, न ही आवश्यक रूप से फ़ैंट मुद्रा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन विशिष्ट वर्चुअल समुदाय के सदस्यों के बीच इसका उपयोग और स्वीकार किया जाता है।
वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहीत या कारोबार करने में सक्षम हैं। क्रिप्टोकाउंक्शंस को पीयर-टू-पीयर के रूप में स्थापित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है।
वे बैंकिंग सिस्टम के माध्यम, पार्टियों के बीच धन के हस्तांतरण को सक्षम करते हैं। उन्हें सीधे साथियों के बीच सीधे स्थानांतरित किया जा सकता है और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ सार्वजनिक लेनदेन में लेनदेन की पुष्टि की जाती है। इस लेजर को बनाए रखने और लेनदेन को मान्य करने की प्रक्रिया को खनन के रूप में जाना जाता है और विकेन्द्रीकृत तरीके से किया जाता है।

गोदरेज एयरो को नया ब्रह्मोस मिसाइल मिला

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ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ब्रेशोस एयरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है, जो रूस के मैशीनोस्ट्रेयनिआ और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह भूमि, समुद्र, उप-समुद्र और हवा से समुद्र और भूमि के लक्ष्य से लांच करने में सक्षम है। यह ऑपरेशन में दुनिया की सबसे तेजी से एंटी-शिप क्रूज मिसाइल के रूप में स्वागत किया गया है। यह दो-स्तरीय मिसाइल है, पहला ठोस है और दूसरा एक रैमजेट तरल प्रणोदक है। यह 300 किलोग्राम (दोनों पारंपरिक और साथ ही परमाणु) के हथियार ले जाने में सक्षम है।इसमें मैक का शीर्ष सुपरसोनिक गति 2.8 से 3 है (ध्वनि की लगभग तीन गुना गति) 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) के सदस्य बने जाने के बाद इसकी सीमा 600-किलोमीटर से अधिक की और क्षमता को सटीक सटीकता के साथ लक्षित करने के लिए बढ़ाया गया था। भारतीय नौसेना और सेना पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल के विभिन्न रूपों को संचालित करती है। नवंबर 2017 में, सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइल का हवा संस्करण सफलतापूर्वक लांच किया गया ब्रह्मोस एयरोस्पेस वर्तमान में मिसाइल के लघु संस्करण पर काम कर रहा है, जिसे ब्रह्मोस एनजी कहा जाता है। यह अभी भी डिजाइन चरण में है और विकास कुछ साल दूर है। छोटा संस्करण सुखोईस को कई मिसाइलों को चलाने में सक्षम करेगा। वर्तमान में, सुखोइ एक समय में केवल एक ब्रह्मोस ले जा सकता हैं।

नेपाल में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

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नेपाल में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन नेपाल की राष्ट्रपति बिज्या देवी भंडारी ने किया। यह 'लचीले हिंदू कुश हिमालय: एशिया के लिए एक स्थिर भविष्य की दिशा में विकासशील समाधान' है.
इसका उद्देश्य हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना। इसका आयोजन नेपाल के पर्यावरण मंत्रालय के लिए एकीकृत समुद्री विकास संस्थान (आईसीआईएमओडी) के सहयोग से किया गया।
4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य एशिया के लिए एक स्थायी भविष्य के लिए समाधान विकसित करना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर सकता है। मुख्य उद्देश्य लचीलापन भवन के लिए समाधान विकसित करना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और स्थायी पर्वत विकास के लिए डेटा अंतराल को कम करना है।
भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार सहित एशिया के विभिन्न देशों के 300 से ज्यादा विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के नीती फाउंडेशन के सदस्य वी के सरस्ववत ने किया।

भारत, क्यूबा मजबूत स्वास्थ्य सहयोग

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भारत और क्यूबा ने द्विपक्षीय स्वास्थ्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रशिक्षण और अनुभवों के आदान-प्रदान शामिल हैं, साथ ही साथ फार्मास्युटिकल उत्पादों के अधिग्रहण भी शामिल हैं।
क्यूबा के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्टो मोरालेस और भारत के जे.पी. नड्डा राजधानी में आयोजित एक समारोह के दौरान इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, और इसके महत्व को उजागर किया।
इस समारोह में भाग लेने के बाद, मोरेल्स ने तूफान इरमा के हालिया उत्तीर्ण होने के बाद कैरेबियाई द्वीप में एकजुटता और समर्थन के लिए एशियाई राष्ट्र को धन्यवाद दिया। और यह ज्ञापन दोनों देशों के बीच चिकित्सा सहयोग का विस्तार करेगा।
यह दस्तावेज डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ-साथ उपकरणों और दवा उत्पादों के अधिग्रहण और अन्य पहलुओं के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विनिमय और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
अपने दो दिवसीय दौरे के हिस्से के रूप में, क्यूबा मंत्री ने भारतीय प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा मंत्री श्रीपाद येसो नाइक और वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु से अलग से मुलाकात की।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि

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सौर ऊर्जा वाले देशों में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस एक सामान्य मंच है जो कैंसर और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच पूरी तरह या आंशिक रूप से है, जो सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर रैंप करने की मांग कर रहे हैं, जिससे वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन वक्र को झुकने में मदद मिलेगी।
देश, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठनों, कंपनियों, उद्योगों और हितधारकों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी सौर पीढ़ी, भंडारण और देशों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के लिए वित्त और लागत को कम करने का लक्ष्य है और सौर ऊर्जा के लिए अरबों डॉलर जुटाएंगे। ।
फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 2015 के अंत में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में यह पहल की गई थी।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति होलैंड ने स्वीकार किया कि विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है ताकि वे सौर ऊर्जा को तेजी से आगे बढ़ा सकें, और विकासशील देशों में सौर ऊर्जा के लिए निजी वित्त पोषण के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक वित्त पोषण और पहल करना महत्वपूर्ण है।

वासेनार अरेंजमेंट में भारत की एंट्री

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चीन द्वारा एनएसजी में एंट्री के लिए लगातार रोड़े अकटाते रहने के बीच भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। भारत ने वासेनार अरेंजमेंट में 42वें सदस्य के तौर पर प्रवेश किया है।मिसाइल टेक्नॉलजी कंट्रोल रिजाइम में भी भारत को प्रवेश मिला है। इन दोनों ही संगठनों में चीन शामिल नहीं है और भारत ने काफी पहले ही वासेनार अरेंजमेंट की सदस्यता के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी।
क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण व्यवस्था देखने वाली संस्था वासेनार अरेंजमेंट में शामिल होना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। 48 सदस्यों वाले एनएसजी के लिए भी भारत की दावेदारी इससे मजबूत होगी। इसके सदस्य देशों के बीच हथियारों के हस्तांतरण में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाता है। इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप में शामिल होने के लिए भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। एनएसजी में भारत की सदस्यता के विरोध में चीन अपने अड़ियल रवैये पर अडिग है।

 

भारत ने सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया

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भारत ने स्वदेशी रुप से विकसित अडवांस्ड एयर डिफेंस (एएडी) सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का ओडिशा के एक परीक्षण केंद्र से सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल बेहद कम ऊंचाई से आने वाली किसी भी बलिस्टिक मिसाइल को बीच में ही मार गिराने में सक्षम है। इस वर्ष किया गया यह तीसरा सुपरसोनिक इंटरसेप्टर परीक्षण है।ये बहुस्तरीय बलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं। 7.5 मीटर लंबी एकल चरण ठोस रॉकेट प्रणोदन निर्देशित यह मिसाइल हाई-टेक कंप्यूटर और इलेक्ट्रो-मकैनिकल ऐक्टिवेटर वाली दिशानिर्देशन प्रणाली से लैस है।इस अत्याधुनिक मिसाइल का अपना खुद का मोबाइल लॉन्चर है और यह दुश्मन मिसाइल को निशाना बनाने के लिए सुरक्षित डेटा लिंक, आधुनिक राडार और अन्य तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विशिष्टताओं से युक्त है।

काजुओ इशीगुरो साहित्य के नोबल पुरस्कार हेतु चयनित

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नोबल पुरस्कार समिति द्वारा 05 अक्टूबर 2017 को साहित्य के नोबल पुरस्कार की घोषणा की गयी. समिति द्वारा जापानी मूल के ब्रिटिश लेखक काजुओ इशीगुरो को साहित्य के नोबल पुरस्कार के लिए चयनित किया. उन्हें पुरस्कार स्वरुप 11 लाख डॉलर के अतिरिक्त प्रतीक चिह्न प्रदान किया जाएगा. काजुओ इशीगुरो को उनके उपन्यास 'रीमेंस ऑफ द डे' के लिए यह पुरस्कार दिया गया. वे इस उपन्यास के लिए 1989 में मैन बुकर प्राइज भी जीत चुके हैं. उनके इस उपन्यास पर हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है तथा इसे ऑस्कर के लिए नामांकित भी किया जा चुका है.

देश में घटता कार्बन

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• देश के वनों ने दो साल की अवधि में वातावरण से 38 मिलियन टन (3.8 करोड़ टन) कार्बन सोखकर खुद में समेट लिया है। वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में वनों की कार्बन समेटने की दर 19 मिलियन टन प्रति वर्ष रही। अब देश के वनों की कुल कार्बन को स्टॉक करने की क्षमता 7044 से बढ़कर 7082 मिलियन टन हो गई है। वनों के कार्बन स्टॉक की यह क्षमता भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग (एफएसआइ) की सोमवार को जारी हुई ताजा रिपोर्ट में उजागर हुई है।
• एफएसआइ की रिपोर्ट के अनुसार दो सालों में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक धरती के ऊपर पेड़-पौधों में मौजूद है और इसके बढ़ने की दर 09 मिलियन टन प्रति वर्ष रही। इसके बाद सबसे अधिक कार्बन जमीन के भीतर मिट्टी में दफन है। धरती के भीतर करीब 30 मीटर की गहराई में किए अध्ययन में यह जानकारी सामने आई कि यहां कार्बन स्टॉक बढ़ने की दर सालाना 05 मिलियन टन रही।
• इसके अलावा जंगल में पेड़ों की जड़ों समेत सूखकर गिर चुके पेड़ों, लकड़ियों, जमीन पर पड़ी घासफूस आदि के रूप में दो साल में 10 मिलियन टन कार्बन का स्टॉक हुआ। इससे पता चलता है कि वनों में पेड़-पौधों से लेकर जमीन में गिरे पेड़ों, लकड़ियों के साथ ही जमीन के भीतर भी न सिर्फ कार्बन जमा है, बल्कि वनों के संवर्धन के साथ उनकी कार्बन स्टॉक क्षमता भी बढ़ रही है।
• प्रति हेक्टेयर स्टॉक में अंडमान आगे : एफएसआइ की रिपोर्ट में प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक का आकलन भी किया गया है। इसमें केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार पहले स्थान पर है, जबकि कुल कार्बन स्टॉक में अव्वल स्थान पर आए अरुणाचल प्रदेश प्रति हेक्टेयर स्टॉक में दूसरे नंबर पर है।
• खास बात यह कि प्रति हेक्टेयर स्टॉक में भी उत्तराखंड का स्थान सातवां है, हालांकि कुल स्टॉक में उत्तराखंड से एक पायदान पीछे जम्मू एंड कश्मीर प्रति हेक्टेयर स्टॉक में एक पायदान आगे है। वहीं, कुल स्टॉक की सूची में टॉप टेन से बाहर हिमाचल प्रदेश का स्थान प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक में उत्तराखंड के बाद आठवां है।
• टॉप टेन की सूची से बाहर सिक्किम ने भी यहां अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की है और सिक्किम को टॉप थ्री में जगह मिली है।

‘आयुष्मान भारत’

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• केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘आयुष्मान भारत’ में आयुर्वेद की अहम भूमिका होगी। देश में खुलने वाले 1.5 करोड़ आरोग्य केंद्रों में आयुर्वेदिक दवाएं भी उपलब्ध होंगी। सामुदायिकचिकित्सा केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज का पायलट प्रोजेक्ट अलग से चल रहा है।
• आयुष मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आरोग्य केंद्रों में आयुर्वेद के साथ-साथ यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और योग को भी जगह मिलेगी।1ध्यान देने की बात है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में आयुष्मान भारत के तहत 1.5 करोड़ आरोग्य केंद्र खोलने की घोषणा की थी ताकि आम लोगों को पड़ोस में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इन केंद्रों में सामान्य बीमारियों की मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध होंगी।
• वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोग्य केंद्रों में आम आदमी को निरोग बनाने के लिए देसी चिकित्सा पद्धति अपनाने पर जोर दिया जाएगा। इन केंद्रों में योग के प्रशिक्षण के साथ-साथ यूनानी, आयुर्वेद और सिद्ध से जुड़ी दवाएं भी मौजूद होंगी। दरअसल, देश में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसी बीमारियों पर नियंत्रण और इलाज में योग और आयुर्वेद काफी हद तक सफल रहा है।
• काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्टियल रिसर्च (सीएसआइआर) ने डायबिटीज के इलाज के लिए बीजीआर-34 नामक आयुर्वेदिक दवा विकसित की थी। एमिल फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बाजार में बेची जा रही यह दवा दो साल के भीतर डायबिटीज के इलाज में 20 बड़े ब्रांड में शामिल हो गई है।
• यही वजह है कि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद को चिकित्सा प्रणाली में औपचारिक रूप से शामिल करने का काम शुरू हो चुका है।

चीन के बढ़ते कदमों को रोकेगा भारत

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चीन लगातार भारत को घेरने की जो कवायद कर रहा है वह वास्तव में भारत को परेशान करने वाली है। चीन ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। चीन की नई रणनीति में भारत के पड़ोसी देशों में बंदरगाहों के निर्माण में अपना सहयोग देने के नाम पर काफी बड़ा निवेश किया जा रहा है। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालद्वीप में चीन इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है।

इसके अलावा वह अफ्रीकी महाद्वीप स्थित जिबूती में अपनी नौसेना का बेस बनाने के बाद अब वह नामिबिया में भी एक बंदरगाह के निर्माण में जुटा है। चीन की यह पूरी कवायद भारत पर रोक लगाने और उस पर करीबी निगाह रखने को लेकर की जा रही है।

चीन यह भी मानता है कि दक्षिण एशिया में भारत की जो स्थिति है वह उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। चीन के यही बढ़ते कदम भारत के लिए भी पेरशानी का सबब बनते जा रहे हैं। लेकिन अब भारत को इसका जवाब मिल गया है। भारत अब ओमान के रास्ते चीन के इन बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगाने की तरफ आगे बढ़ चुका है।

पीएम मोदी का हालिया ओमान दौरा और रणनीतिक समझौता

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेश दौरे में ओमान भी शामिल था। इस दौरे पर भारत को एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी मिली। इसके तहत दोनों देशों के बीच एक अहम रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के मुताबिक भारतीय नौसेना को ओमान के “दुक्म पोर्ट” तक पहुंच हासिल हो गई है। पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की पहुंच के हिसाब से यह समझौता काफी अहम है जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। भारत के इस कदम से चीन के बढ़ते कदमों का रोका जा सकेगा। लिहाजा यह पोर्ट भारत के लिहाज से काफी खास है।

भारत के लिए ओमान की अहमियत :-
भारत के ओमान के साथ लंबे और करीबी राजनीतिक संबंध रहे हैं। ओमान की भारत के लिए भू-रणनीतिक अहमियत है, क्योंकि वह पर्सियन गल्फ और हिंद महासागर के महत्वपूर्ण जलमार्ग पर स्थित है।
इसके अलावा, ओमान उस क्षेत्र में वास्तविक 'गुट-निरपेक्ष' देश है। वह अरब जीसीसी का हिस्सा तो है लेकिन उसके ईरान के साथ भी गहरे संबंध हैं। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए अमेरिका ने ओमान की मदद ली थी। इसके अलावा ओमान की मदद के बाद ही यमन में ISIS के कब्जे से भारतीय फादर टॉम को सकुशल मुक्त कराया गया था। चूंकि भारत खाड़ी के देशों के साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में लगा है। ऐसे में ओमान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
भारत के लिए खास हैं दुक्म पोर्ट के मायने :-
दुक्म कोई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह कृत्रिम है जिसे विशुद्ध आर्थिक और रणनीतिक उद्देश्य से बनाया गया है। चीन जिस तरह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा है, उसे देखते हुए दुक्म में भारत की मौजूदगी रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। इसके जरिए भारत चीन को गल्फ ऑफ ओमान के मुहाने पर रोकने में सक्षम हो जाएगा।
ग्वादर पर कभी ओमानी सुल्तान का हक था और उन्होंने 1950 के दशक में भारत को इससे जुड़ने की पेशकश की थी। उस समय भारत ने उस पेशकश को यह कहकर नामंजूर कर दिया था कि वह इसे पाकिस्तान से नहीं बचा पाएगा।

लिंगानुपात में केरल के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान

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• नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात के मामले में केरल के बाद छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है।
• स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 में छत्तीसगढ़ राज्य में शिशुओं के जन्म के समय बालक-बालिका लिंगानुपात प्रति 1000 बालकों पर 972 था, जो वर्ष 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार बढ़कर प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 977 हो गया है।
• आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसके पहले यह लिंगानुपात वर्ष 2011-2013 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 961 दर्ज किया गया था, जबकि केरल में यह 967 दर्ज हुआ था। इस प्रकार लिंगानुपात के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य आज भी राष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर स्थिति में है।
• रिपोर्ट में समग्र स्वास्थ्य सूचकांकों के आधार पर छत्तीसगढ़ को देश के नौ सफलतम राज्यों (एचिवर्स स्टेट्स) की सूची में पहले नंबर पर शामिल किया गया है। अन्य राज्यों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तेलांगना शामिल है

नेपाल में राजनीतिक ब्लॉक का निर्माण

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• नेपाल की दो पार्टियां नेकपा (एमाले) और नेकपा (माओवादी सेंटर) ने संघीय और प्रांतीय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद अब ऐतिहासिक विलय कर देश का सबसे बड़े राजनीतिक ब्लॉक का निर्माण किया है जबकि विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इससे देश राजनीतिक स्थिरता में प्रवेश कर सकेगा।
• प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले नेकपा (एमाले) के वाम गठबंधन और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व वाली नेकपा (माओवादी सेंटर) ने दिसम्बर में प्रांतीय और संसदीय चुनाव में 275 सदस्यीय संसद में 174 सीटें पर जीत दर्ज की थी।
• दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं की बालूवाटर में सोमवार रात एक बैठक हुई जिसमें आधिकारिक रूप से ‘‘वाम एकता’ के करार को मंजूरी दी गई। इसमें सैद्धांतिक रूप से पार्टी नेतृत्व, पार्टी संगठन और विचारधारा पर सहमति जताई गई।
• दोनों नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने पर सहमत हो गए। मार्क्सवाद-लेनिनवाद नई पार्टी की मार्गदर्शक विचारधारा होगी। दोनों पार्टियां पिछले साल अक्टूबर में विलय पर एक समझ पर पहुंच गई थीं। इसके बाद वार्ताओं का एक सिलसिला चला जिसमें विभिन्नं बिंदुओं पर र्चचा की गई।

अब किसानों को "आधार" पर मिलेगी खाद

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रसोई गैस के बाद अब किसानों को उनके आधार कार्ड पर खाद मिलेगी। यह योजना पहली मार्च से देश के 30 राज्यों में चालू हो जाएगी। इससे जहां खाद की चोरी रुकेगी और किसानों को उनकी जरूरत भर खाद की आपूर्ति होगी, वहीं सरकारी खजाने को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की सीधी बचत होने का अनुमान है। सब्सिडी के भुगतान का तरीका भी बदल दिया गया है। मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था में परिवर्तन बदली हुई व्यवस्था में खाद कंपनियों को उत्पादन पर सब्सिडी देने के बजाय किसानों को होने वाली असल आपूर्ति के आधार पर दी जाएगी।
किसानों को खाद खरीदने के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड देना जरूरी होगा। फिलहाल किसानों की सहूलियत के लिए आधार कार्ड न होने पर किसान क्रेडिट कार्ड और वोटर कार्ड दिखाने पर भी खाद मिल जाएगी। किसान के खाद खरीदने के बाद ही कंपनी के खाते में उतनी सब्सिडी की राशि मिल पाएगी। लेकिन यह व्यवस्था रसोई गैस से थोड़ी अलग होगी।
खाद की सब्सिडी को सीधे किसान के खाते में भेजने को लेकर कई तरह की मुश्किलों को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
किसान की उचित परिभाषा और किसानों को उसकी खेती के लिए खाद की जरूरतों को तय करने का कोई सर्वमान्य मानक नहीं है।
लिहाजा इसमें किसानों को पूरी छूट दी गई है। बाद में चलकर आधार नंबर के साथ किसान के खेत का रकबा व सॉइल हेल्थ कार्ड में दी गई सलाह के अनुरूप ही खाद की आपूर्ति की जा सकती है। देश में ढाई लाख से अधिक खाद बिक्री करने वाली दुकानों पर "प्वाइंट ऑफ सेल" (पीओएस) मशीनें लगाकर दुकानदारों को प्रशिक्षण दे दिया गया है।

एशियाई विकास बैंक

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एशियाई विकास बैंक यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को की गई थी। इस क्षेत्रीय विकास बैंक में वर्तमान में कुल 67 देश शामिल हैं, जिनमें से 48 एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र से हैं एवं अन्य 19 देश इन क्षेत्रों से बाहर के हैं। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। चूँकि इसका मुख्यालय फिलिपींस की राजधानी मनीला में अवस्थित है।
यह एशियाई तथा प्रशांत क्षेत्र के देशों को गरीबी मुक्त बनाने हेतु उद्देश्यित है। इसका मिशन विकासशील सदस्य देशों की गरीबी कम करने तथा अपने लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करना है।

इंडिया-फ्रांस सामरिक भागीदारी

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भारत और फ्रांस के बीच वर्गीकृत या संरक्षित सूचना के एक्सचेंज और पारस्परिक संरक्षण के संबंध में "भारत गणराज्य सरकार और फ्रांस गणराज्य सरकार के बीच समझौते" पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया गया, जिसके बीच में सामरिक विश्वास के उच्च स्तर को दर्शाया गया। दोनों देशों ने मंत्री स्तर पर एक वार्षिक रक्षा वार्ता तैयार करने पर सहमति व्यक्त की।
नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में उन्नत सहयोग के लिए समुद्री क्षेत्र में गहरी बातचीत की सराहना की। इस संदर्भ में, उन्होंने इस तरह की साझेदारी के लिए एक मार्गदर्शक बीकन के रूप में, "हिंद महासागर क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग के संयुक्त रणनीतिक विजन" का स्वागत किया। नेताओं ने दोहराया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह सहयोग महत्वपूर्ण होगा क्षेत्र में क्षेत्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मंचों में क्षमता निर्माण के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता के निर्माण के लिए और समुद्री समन्वय और समुद्री डाकू का मुकाबला करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार बेहिचक वाणिज्य और संचार को अपनाएंगे।

कैसे चुंबकीय तरंगे सूर्य को गर्म करती है

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क्वीन यूनिवर्सिटी के बेलफास्ट के वैज्ञानिकों ने एक अंतरराष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया है, जो खोज कर रही है कि सूर्य के माध्यम से होने वाले चुंबकीय तरंगों के वातावरण को गर्म करने और सौर हवा को बढ़ावा देने की कुंजी हो सकती है।
सूर्य ऊर्जा का स्रोत है जो पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखता है लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। हालांकि, क्वीन के शोधकर्ताओं के एक समूह ने शोध पत्र में कुछ रहस्यों को सुलझा दिया गया है।
1 9 42 में, स्वीडिश भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर हेंस अल्फ्वेन ने प्लाज्मा पर खोज करने के कारण चुंबकत्व के एक नए प्रकार की वेव के अस्तित्व की भविष्यवाणी की, जिससे उन्हें 1970 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी भविष्यवाणी के बाद से, अल्फ्वेन तरंगों परमाणु रिएक्टरों सहित विभिन्न स्रोत, गैस क्लाउड जो धूमकेतु, प्रयोगशाला प्रयोगों, चिकित्सा एमआरआई इमेजिंग और हमारे नजदीकी स्टार - वायुमंडल के वातावरण में फैलता है।
वैज्ञानिकों ने कई सालों से सुझाव दिया है कि ये वेव्स सूर्य के बेहद उच्च तापमान बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं लेकिन अब तक यह साबित करने में सक्षम नहीं हो पाए।

भारत, ईरान के बीच दोहरे कराधान से बचाव के लिए समझौता

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ईरान के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक समझौते को मंजूरी दी।
यह समझौता भारत से ईरान से निवेश, प्रौद्योगिकी और कर्मियों के प्रवाह को प्रोत्साहित करेगा, और इसके विपरीत दोहरे कराधान को रोकेगा। यह नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दोनों देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए हैः।
इस समझौते से कर मामलों में पारदर्शिता में सुधार होगा और टैक्स चोरी और कर से बचाव को रोकने में मदद मिलेगी।
समझौता इसी प्रकार की लाइनों पर है, जैसा कि भारत द्वारा अन्य देशों के साथ दर्ज किया गया है। प्रस्तावित समझौता भी जी -20 ओईसीडी बेस क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) परियोजना के तहत संधि संबंधित न्यूनतम मानकों को पूरा करता है, जिसमें भारत ने समान स्तर पर भाग लिया।

‘मध्यप्रदेश खुशी सूचकांक’

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मध्यप्रदेश में लोग कितने खुशहाल हैं, यह जानने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही एक प्रश्नावली लेकर आम लोगों के घर-घर जाएगी, ताकि इस साल के अंत में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ‘मध्यप्रदेश खुशी सूचकांक’ तैयार किया जा सके।
इससे यह पता चल सकेगा कि प्रदेश में भाजपा के सवा चौदह साल शासन करने के बाद जनता कितनी खुश है और कैसा महसूस कर रही है। इसी के साथ मध्यप्रदेश खुशी सूचकांक तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। प्रदेश सरकार भूटान और ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों की तर्ज पर इस क्षेत्र में काम कर रही है।
देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश सरकार ने जुलाई 2016 में ‘आनंद मंत्रालय’ स्थापित किया था, ताकि लोगों की जिन्दगी में खुशहाली लाई जा सके।
यह नया मंत्रालय मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर बनाया गया। इसके बाद, मई 2017 में मध्यप्रदेश सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर, जो कि देश में हैप्पीनेस सेंटर का एकमात्र संस्थान है, के साथ राज्य के लिए एक खुशी सूचकांक तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया था।

प्रशांत क्षेत्र में भारत की मदद करेगा अमेरिका

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प्रशांत महासागर क्षेत्र में साझा हितों और एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत के उभरने में अमेरिका सहयोग करने को तैयार है. भारत के शीर्ष राजनयिक के तौर पर अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के दौरान विदेश सचिव विजय गोखले ने बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्यालय फॉगी बॉटम में राजनीतिक मामलों के सहायक विदेश मंत्री थॉमस शैनन से मुलाकात की. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पीटीआई से कहा, 'उन्होंने भारत-अमेरिका सामरिक सहयोग , भारत-प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों और एक प्रमुख शक्ति एवं सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत के उभार में अमेरिकी सहयोग पर चर्चा की.' बैठक के दौरान अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना और दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिये अमेरिकी विदेश मंत्रालय की मुख्य अधिकारी एलिस वेल्स भी मौजूद थे.
गोखले की यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहली टू प्लस टू वार्ता के लिए जमीन तैयार करना था. दोनों पक्षों के किसी भी अधिकारी ने अब तक ऐसे संवाद के लिये किसी तारीख की घोषणा नहीं की है.
हालांकि इससे पहले इसे मध्य अप्रैल तक सम्पन्न होना था. पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में हुई सफल मुलाकात के दौरान टू प्लस टू वार्ता शुरू करने की घोषणा हुई थी. इस बातचीत में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण एवं उनके अमेरिकी समकक्ष मौजूद रहेंगे.

 

रूस में पुतिन की सबसे बड़ी जीत

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• रूस में राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद व्लादिमीर पुतिन का फिर से छह साल के लिए सत्ता में काबिज रहना तय हो गया। अभी तक केवल करीबी सहयोगियों ने पुतिन को इस जीत पर बधाई दी है क्योंकि हाल में पश्चिम के साथ रूस के रिश्तों में गिरावट आई है।
• करीब दो दशक से रूस पर शासन कर रहे पुतिन ने 76.67 प्रतिशत मतों के साथ अब तक का सबसे शानदार चुनावी प्रदर्शन किया है। हालांकि उन्होंने अनिश्चितकाल तक सत्ता में बने रहने की संभावना को खारिज कर दिया। बहरहाल, विपक्ष ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। पुतिन अब कम से कम वर्ष 2024 तक सत्ता में बने रहेंगे और वह स्टालिन के बाद देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता बन गए हैं। हालांकि उन्होंने आजीवन राष्ट्रपति बने रहने की संभावना को खारिज कर दिया।
• उन्होंने वर्ष 2030 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के बारे में एक सवाल पर रविवार रात कहा, मेरी सुनिए। आप जो कह रहे हैं वह मुझे थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है। उन्होंने कहा, क्या मैं 100 साल का होने तक गद्दी पर बैठे रहने जा रहा हूं? नहीं।’ पुतिन के खिलाफ सात उम्मीदवार खड़े हुए थे।

सऊदी में महिलाओं को अबाया जरूरी नहीं

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• सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने, फुटबॉल मैच देखने और सेना में भर्ती होने जैसे तमाम अधिकार मिलने के बाद जल्द ही हिजाब और विशेष काली पोशाक अबाया पहनने से भी छूट मिल सकती है। अब तक यहां महिलाओं को घर से निकलते वक्त सिर व चेहरे के साथ पूरे शरीर को ढकने के लिए अबाया पहनना अनिवार्य था।
• सऊदी युवराज और उपप्रधानमंत्री मुहम्मद बिन सलमान का कहना है कि यदि महिलाएं शालीन तरीके से कपड़े पहनें तो उन्हें अबाया पहनने की जरूरत नहीं है।
• बड़े बदलाव से गुजर रहा है सऊदी अरब का कट्टरपंथ समाज : हाल में सऊदी अरब का कट्टरपंथ समाज मुहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में बड़े बदलाव से गुजर रहा है। इस दौरान महिलाओं पर लगाई गई पाबंदियां हटाने के साथ ही कई अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं।
• अबाया के मुद्दे पर युवराज का कहना है, ‘शरीयत में साफ तौर पर लिखा गया है कि महिलाओं को पुरुषों की तरह ही शालीन कपड़े पहनने चाहिए। इसमें अबाया या हिजाब का जिक्र नहीं है। इसे पहनने या ना पहनने का चुनाव भी महिलाओं का होना चाहिए।’ पिछले माह एक वरिष्ठ धार्मिक नेता ने भी अबाया को गैर जरूरी बताया था।
• इन सुधारों के बाद भी विदेश में पढ़ने, घूमने या अन्य कार्यो के लिए सऊदी महिलाओं के साथ एक पुरुष अभिभावक का होना जरूरी है। इसके विरोध में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठनों समेत कई समूह आवाज उठा रहे हैं।

उत्तर कोरिया शिखर वार्ता से पहले अमेरिका, द. कोरिया और जापान के एनएसए मिले

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• उत्तर कोरिया के साथ शिखर वार्ता से पहले अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) ने बैठक की। इस दौरान कोरियाई प्रायद्वीप में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा की गई। बैठक उत्तर कोरिया के साथ दक्षिण और अमेरिका की प्रस्तावित वार्ता को लेकर एशिया, अमेरिका और यूरोप में चल रही राजनयिक गतिविधियों का हिस्सा है।
• दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भवन कार्यालय के मुताबिक, दक्षिण कोरिया के एनएसए यूई-योंग ने अपने अमेरिकी समकक्ष एचआर मैकमास्टर और जापानी समकक्ष शोतारो याची से मुलाकात की। उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई-इन और उत्तर के नेता किम जोंग-उन तथा किम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शिखर वार्ता को लेकर चर्चा की।
• उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि पिछली गलतियां नहीं दोहराई जाएं। इस मामले में वे मिलकर काम करेंगे। सप्ताहांत में हुई इस बैठक से शिखर वार्ता की तैयारियों में मदद मिल सकती है। गौरतलब है कि मून-किम वार्ता अप्रैल के अंत में और किम-ट्रंप वार्ता मई में होने की
संभावना है।

नाइजीरिया में चारकोल की बढ़ती मांग

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नाइजीरिया अपने बचे-खुचे जंगलों को तेजी से खत्म कर रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन के अनुसार, देश दो दशकों में 50 प्रतिशत वन गंवा चुका है। पांच प्रतिशत की दर से वनों का खात्मा हो रहा है। यह दर दुनिया में सबसे अधिक है। अगर कटाई इसी दर से जारी रही तो नाइजीरिया 2047 से अपने जंगलों से पूरी तरह हाथ धो बैठेगा। नाइजीरिया में चारकोल की बढ़ती भूख वनों के खत्म होने की प्रमुख वजह है। ईंधन का यह सस्ता स्रोत तापांशन से तैयार होता है अथवा हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को उच्च तापमान में जलाकर तैयार किया जाता है। अफ्रीका में नाइजीरिया कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन यह ईंधन की गंभीर कमी का सामना कर रहा है क्योंकि यहां कच्चे तेल को शोधित करने के आधारभूत ढांचे की कमी है।

भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना

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क्रूड स्टील अथवा कच्चा इस्पात उत्पादन करने के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है. स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया( सूफी) ने विश्व स्टील संघ के आंकड़ों के हवाले से यह जानकारी दी है.
भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए क्रूड स्टील उत्पादन में यह स्थान हासिल किया है. चीन कच्चे स्टील उत्पादन में पहले स्थान पर है. कुल वैश्विक उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है.
भारत का क्रूड स्टील उत्पादन अप्रैल, 2017 से फरवरी, 2018 के दौरान 4.4 प्रतिशत बढ़कर 9.31 करोड़ टन पर पहुंच गया.
भारत 2015 में अमेरिका को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बना था.
वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार, भारत ने फरवरी 2018 में 8.4 लाख टन कच्चे स्टील का उत्पादन किया है, जो पिछले साल फरवरी के मुकाबले 3.4 फीसदी अधिक है.
स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों से देश में स्टील उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है. फेडरेशन के मुताबिक 'मेक इन इंडिया' जैसे अभियान से स्टील की घरेलू मांग में इजाफा हुआ है. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से घरेलू बाजार को काफी प्रोत्साहन मिला है.

भारत को मिला तीसरा स्थान

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ऑस्ट्रेलिया में 21वें कॉमनवेल्थ खेलों के आखिरी 10वें दिन भारत ने 66 पदकों के साथ बहुत ही शानदार अंदाज में अपने शानदार अभियान का समापन किया.यह कुल मिलाकर भारत का खेलों के इतिहास में तीसरा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. करोड़ों हिंदुस्तानी खेलप्रेमियों की नजरें आखिरी दिन इस बात पर लगी थीं कि क्या भारत साल 2014 में ग्लास्गो के प्रदर्शन को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं. और भारतीय दल ने इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरते हुए ग्लास्गो के 64 पदकों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया, लेकिन इसके साथ भारतीयों को थोड़ा यह मलाल जरूर होगा कि वे मैनचेस्टर (साल 2002, 69 पदक) से कुछ ही पीछे रह गए.
बहरहाल कुल मिलाकर भारत ने प्रतियोगिता में 66 पदक जीते इनमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल हैं. और यह भारत का कुल मिलाकर खेलों के इतिहास में तीसरा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा.
इससे पहले भारत ने साल 2010 में दिल्ली में हुए खेलों में 101 और साल 2002 में मैनचेस्टर में 69 पदक जीते थे. गोल्ड कोस्ट में भारत का आखिरी पदक बैडमिंटन में पुरुष डबल्स मुकाबलों के फाइनल में हुई हार के साथ रजत पदक के रूप में आया.

मणिपुर का करंग बना पहला कैशलेस द्वीप

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मणिपुर का करांग देश का पहला कैशलेस द्वीप बन गया है। यह उपलब्धि पाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने चार प्राथमिकता वाली योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन योजना शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सेवा में नवाचार के लिए भी पुरस्कार दिए गए।
करांग द्वीप एक दूरदराज और पिछड़ा इलाका है जो लंबे समय से उग्रवाद के कारण बिशनपुर जिले से कटा हुआ है। यहां प्रशासनिक अधिकारियों ने कैशलेस लेनदेन के अलावा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और केंद्र की अन्य प्राथमिकता वाली योजनाएं लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। पुरस्कार पाने वाले अधिकारियों के प्रशस्ति पत्र में लिखा गया है कि अधिकारियों ने यहां डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण पाने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की और पांच पीओएस मशीनें स्थापित की।
प्रशस्ति पत्र के मुताबिक, समाज में डिजिटल लेनदेन के फायदे बताने के लिए स्वयं सहायता समूहों और युवा क्लबों को जोड़ा गया। वहीं, आधार एनरॉलमेंट और बैंक खाते खुलवाने के लिए भी यहां कई कार्यक्रम चलाए गए। लोगों को डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूक करने के लिए एक ऑनलाइन चैनल शुरू किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया की मदद भी ली गई। नतीजतन, यहां 92 फीसदी बैंक खाते मोबाइल और 70 फीसदी बैंक खाते आधार के साथ जोड़े गए। पिछले 20 महीने के दौरान बिजली बिल का डिजिटल भुगतान 78 फीसदी से बढ़कर 97 फीसदी हो गया।

विश्व आर्थिक मंच

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विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों और शिक्षाविदों एवं बुद्धिजीवियों के लिये एक मंच के रूप में काम करना है। यह स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम. श्वाब ने की थी।
इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तरों पर प्राप्त होती है और ये स्तर संस्था के काम में उनकी सहभागिता पर निर्भर करते हैं। इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है।
इस मंच का सबसे चर्चित और महत्त्वपूर्ण आयोजन यही शीतकालीन बैठक होती है, जिसे अन्य नेताओं के अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया था।
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट्स
Global Gender Gap Report
Global Competitiveness Report
Global Human Capital Report
Travel and Tourism
Competitiveness Report
Global Risks Report
Inclusive Growth and Development Report

 

ग्रेफाइन फ्लेक्स कार्बन

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ग्रेफाइन कार्बन का एक प्रकार है जिसमें कार्बन अणुओं की एक परत होती है। परत में कार्बन के अणु षटकोणीय जाली के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अनुसंधानकर्त्ताओं में भारतीय मूल का एक शोधकर्त्ता भी शामिल है।
स्वीडन में क्लैमर्स प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं के अनुसार, कूल्हे और घुटने के प्रतिरोपण या दंत प्रतिरोपण जैसे सर्जिकल प्रतिरोपण में हाल के वर्षों में वृ्द्धि हुई है। इस तरह की प्रक्रियाओं में बैक्टीरिया संक्रमण का जोखिम हमेशा रहता है।
ग्रेफाइन फ्लेक्स की परत एक सुरक्षात्मक सतह का निर्माण करती है जो बैक्टीरिया को जुड़ने नहीं देती है। ग्रेफाइन शल्य प्रतिरोपण जैसी प्रक्रियाओं के दौरान संक्रमण को रोकने में सहायक होती है।
क्लैमर्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, वैज्ञानिक संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोकना चाहते हैं।
अगर ऐसा न किया जाए तो एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता हो सकती है, जो सामान्य जीवाणुओं के संतुलन को बाधित कर सकती है और रोगाणुओं में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी क्षमता पैदा का खतरा भी बढ़ा सकती है।

शंघाई सहयोग संगठन

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भारत, पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मं‍त्रियों की बैठक में भाग ले रहा है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की यह बैठक चीन के पेइचिंग शहर में आयोजित की गई।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO-Shanghai Cooperation Organisation) एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। यूरेशिया का अर्थ है यूरोप और एशिया का संयुक्त महाद्वीपीय भूभाग।
इस संगठन की शुरुआत शंघाई-5 के रूप में 26 अप्रैल, 1996 को हुई थी। शंघाई-5 चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान देशों का संगठन था।
15 जून, 2001 को जब उज़्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया तो इसका नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया।
हेड ऑफ स्टेट काउंसिल इसका शीर्षस्थ नीति-निर्धारक निकाय है।
चीनी और रूसी शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएँ हैं।
वायु गुणवत्ता को मापने के लिये नई प्रणाली भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिनलैंड के साथ मिलकर एक प्रदूषण-पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहा है जो पीएम (particulate matter) स्तर के विषय में कम-से-कम दो दिन पहले और जितना संभव हो उससे अधिक रिज़ॉल्यूशन पर अनुमान लगाने में मदद करेगा।

समावेशी परियोजना के लिए भारत में अभिनव

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▪️ परियोजनाएं समावेशी विकास और भारत में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए किफायती और अभिनव हेल्थकेयर उत्पादों की पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कौशल और आधारभूत संरचना अंतराल को ब्रिज करके अपना उद्देश्य हासिल करना चाहती हैं।
▪️ परियोजना वर्तमान में भारत में अभिनव बायोफर्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरणों उद्योग के विकास को पकड़ने वाली महत्वपूर्ण बाजार विफलताओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक, निजी और शैक्षिक संस्थानों के संघ का समर्थन करेगी।
▪️ परियोजना के घटक पायलट-बाजार नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, विशिष्ट उत्पादों और परियोजना प्रबंधन और निगरानी और मूल्यांकन के लिए बाजार प्रक्रिया के लिए पायलट में तेजी लाने के लिए। परियोजना की समाप्ति तिथि जून 2023 है

 

राष्‍ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन

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राष्‍ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन (National Solar Mission) का उद्देश्‍य फॉसिल आधारित ऊर्जा विकल्‍पों के साथ सौर ऊर्जा को प्रतिस्‍पर्धी बनाने के अंतिम उद्देश्‍य सहित बिजली उत्पादन एवं अन्‍य उपयोगों के लिये सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना है।
राष्‍ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का लक्ष्‍य दीर्घकालिक नीति, बड़े स्‍तर पर परिनियोजन लक्ष्‍यों, महत्त्‍वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास तथा महत्त्वपूर्ण कच्‍चे माल, अवयवों तथा उत्‍पादों के घरेलू उत्‍पादन के माध्‍यम से देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना है।
इसका परिणाम यह है कि फॉसिल ईंधन आधारित सृजन की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा निरंतर लागत प्रतिस्पर्द्धी बनती जा रही है।
♦️ लक्ष्य: भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संस्‍थापित क्षमता का लक्ष्‍य निर्धारित किया है।
♦️ इसमें से 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से तथा 5 गीगावाट लघु पनबिजली से प्राप्त किया जाना शामिल है।
राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन का मसौदा अगले पाँच वर्षों में ग्रिड से जुड़े भंडारण को15-20 गीगावाट घंटे (जीडब्ल्यूएच) का "यथार्थवादी लक्ष्य" निर्धारित करता है।
हालाँकि, पावर ग्रिड द्वारा वर्तमान में भंडारण विकल्पों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को आसानी से एकीकृत करने में मदद करते हैं ।
राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन सात लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनमें स्वदेशी विनिर्माण; प्रौद्योगिकी और लागत के रुझान का मूल्यांकन; एक नीति और नियामक ढाँचा; व्यापार मॉडल और बाज़ार निर्माण के लिये वित्त पोषण; अनुसंधान और विकास; मानकों का निर्धारण तथा परीक्षण; ऊर्जा भंडारण के लिये ग्रिड योजना शामिल हैं।

इंडियन फार्माकोपिया कमीशन

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इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (आईपीसी) ने भारतीय फार्माकोपिया के 2018 संस्करण में दवा निर्माताओं के लिए आधुनिक, पशु मुक्त परीक्षणों को मंजूरी दे दी है। यह दवा प्रयोगों के कारण जानवरों को पीड़ा से बचाएगा। यह भारत में निर्मित और विपणन की जाने वाली दवाओं के परीक्षणों पर दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह परीक्षण ट्यूबों में किए जा सकने वाले परीक्षणों के साथ गिनी सूअरों और चूहों पर किए गए खरगोशों और असामान्य विषाक्तता परीक्षणों पर किए गए पायरोजेन परीक्षण को प्रतिस्थापित करता है। ये दिशानिर्देश 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होंगे। पायरोजेन टेस्ट को बैक्टीरियल एंडोटोक्सिन टेस्ट या मोनोसाइट सक्रियण परीक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसे टेस्ट ट्यूबों में किया जा सकता है। असामान्य विषाक्तता परीक्षण के लिए, वैक्सीन निर्माता राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला से अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त करके छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कार्बन निगरानी प्रणाली

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नासा कार्बन मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएस) को कार्बन स्टॉक और फ्लक्स की बेहतर निगरानी के माध्यम से वैश्विक कार्बन स्रोतों के विकास की विशेषता, मात्रा निर्धारण, समझ और भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिस्टम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीति, नियामक और प्रबंधन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सटीकता, मात्रात्मक अनिश्चितताओं और उत्पादों की उपयोगिता स्थापित करने के लिए नासा उपग्रह अवलोकनों और मॉडलिंग / विश्लेषण क्षमताओं की पूरी श्रृंखला का उपयोग करेगा। अंतरिक्ष आधारित और सतह आधारित डेटा का उपयोग करते हुए बेहतर पैमाने पर क्षेत्रीय सूचना प्रदान करते समय सीएमएस वैश्विक बनाए रखेगा और उपयोगकर्ता मूल्यांकन के लिए उत्पादों की पीढ़ी और वितरण को तेजी से शुरू करेगा और निकट अवधि नीति विकास और योजना को सूचित करेगा।

भारत की बहुआयामी गरीबी रैंक

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पांच प्रमुख दक्षिणी राज्यों के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप भारत की बहुआयामी गरीबी (एमडीपी) काफी हद तक गिरावट आई है। 2005-06 से 2015-16 के बीच, देश की एमडीपी रैंकिंग में सुधार, गरीबी का स्तर 55% से 21% नीचे आ गया। गरीबी के स्तर में गिरावट के बाद, भारत एक दशक में 102 विकासशील देशों में एमडीपी के साथ अपने पहले 54 से 26 वें स्थान पर पहुंच गया।
स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन प्रमुख श्रेणियों के आधार पर एमडीपी "तीव्र गरीबी का अंतर्राष्ट्रीय मानक" है।
औसतन 3.4 अंक प्रति वर्ष की दर से गिरावट, मुख्य रूप से दक्षिणी भारतीय राज्यों में "गरीबी के कम बोझ" के कारण है, 'भारत में बहुआयामी गरीबी के अनुमान' नामक एक पेपर: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-2016) '।

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